यतिबेला देशभर स्थानीय तहको निर्वाचनको सरगर्मी छाएको छ । देशभरका स्थानीय तहमा भिन्न भिन्न दलका प्रतिनिधिहरू आफ्ना एजेण्डा लिएर जनताको घरदैलोमा मत माग्न दौडधुप गरिरहेका छन् ।
२०७२ को संविधान जारी भएपछि यो दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन हो । पाँच वर्षपछि फेरि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिँदैछन् ।
निर्वाचन हुन अब मात्र ५ दिन बाँकी छ । यो निर्वाचनलाई सबै क्षेत्रले महत्वका साथ हेरेका छन् । शान्ति, स्थायित्व र विकासका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको छ । भलै गएको पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिले सोचे अनुसार काम गर्न सकेनन् । तर, सिंह दरबारको अधिकार गाउँसम्म पुगेको भने अवश्य हो ।
निर्वाचनको मुखैमा कलाकार, व्यवसायी, बुद्धिजिवी र अन्य सरोकारवालाले आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्व अध्यक्ष तथा सफल व्यवसायी भवानी राणा निर्वाचनलाई सरकारको नियमित जिम्मेवारीका रुपमा लिन्छिन् ।
उनी स्थानीय सरकार बलियो बन्नुपर्ने पक्षमा छिन् । तर, निर्वाचनका कारण देशको अर्थतन्त्र भने ठप्प हुनुले भने उनी चिन्तित छिन् । ‘निर्वाचन सरकारको नियमित जिम्मेवारी हो । स्थानीय सरकार बन्नु पर्छ । सरकारले निरन्तरता पाउने निर्वाचन हुनु त आवश्यक छ । तर, जुन तवरले निर्वाचन हुने भनियो, यसको लामो समयदेखि नै अर्थतन्त्र ठप्पप्रायः छ’, उनी भन्छिन् ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव सुरु भयो । त्यसैमाथि सरकार पूर्ण रुपमा निर्वाचनमै केन्द्रित भयो । सोही कारण पनि पछिल्लो ६ महिनायता उद्योग व्यवसाय चौपट बनेकोमा भने राणा असन्तुष्टि पोख्छिन् । उनी थप्छिन्, ‘तरलता अभावमा उद्योग व्यवसाय चौपट छन् । पूँजिगत खर्च भएको छैन ।’
तर, पनि पाँच वर्षपछि हुन लागेको दोस्रो निर्वाचनमा भने जनताले स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउने हक प्रयोगका लागि भने राणा उत्साहित छिन् । उनले यसपटकको निर्वाचनलाई अघिल्लोभन्दा भिन्न रुपले देखेकी छिन् ।
‘विगतका निर्वाचनभन्दा यसपटकको दृश्य केही फरक देखिएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने युवाको लहर पनि गज्जब देखिएको छ । राजनीतिक दलहरुसँगको वितृष्णाका कारण पनि अलिक बेसी यस्तो देखिएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्लेषण हो ।’
तर, देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि आर्थिक समृद्धिका पक्षमा भने कुनै उपलब्धिमुलक काम नभएको उनको तर्क छ ।राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई स्पष्ट निर्देशन गर्न नसकेको उनी बताउँछिन् ।
उनी थप्छिन्, ‘गणतन्त्र आएको संघीयता आएको पनि यतिका वर्ष बितिक्यो । तर, खै त राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई निर्दिष्ट गरेको ? त्यसो हुँदो हो त मुलुकमै भरपूर रोजगारी हुन्थ्यो होला । तर, यो बीच पनि भएकै उद्योग–व्यवसाय चल्न पनि मुस्किल पर्ने स्थितिको सामना गर्नुप¥यो । उद्योग व्यवसाय गर्न लगानी चाहिदैन ? खै लगानी प्रवाह भएको ?’
‘युवा जागेका छन्, सचेत नागरिक भए सही प्रतिनिधि छनोट हुन्छ । जनताले विवेकपूर्ण हिसाबले आफ्नो प्रतिनिधि छानुन् । चाँडै नै अर्थतन्त्र चलायमान् होस्’, राणा भन्छिन् ।
त्यसैमाथि कोरोना महामारीका कारण पनि व्यवसाय मुस्किलले टिकेको उनको भनाइ छ । यसपटकको निर्वाचन शान्तिपूर्ण तवरले हुनुपर्ने उनी कामना गर्छिन् । निर्वाचनमा युवाको उम्मेदवारी बढ्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । जनताले विवेकपूर्ण हिसावले जनप्रतिनिधि छान्न उनी अनुरोध गर्छिन् ।
‘युवा जागेका छन्, सचेत नागरिक भए सही प्रतिनिधि छनोट हुन्छ । जनताले विवेकपूर्ण हिसाबले आफ्नो प्रतिनिधि छानुन् । चाँडै नै अर्थतन्त्र चलायमान् होस्’, राणा भन्छिन् ।
महिलाको अधिकार कुण्ठित भयो
जताततै नयाँ मुहारहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिरहँदा महिलाको सहभागिता भने यसपटक अघिल्लो निर्वाचनभन्दा कम भएकोमा उनी असन्तुष्ट छिन् । दलहरु महिलाको सहभागितालाई लिएर चुकेको उनले बताइन् । ‘यसपटक महिललाई जुन ठाउँ दिनुपर्ने हो उम्मेदवारीमा । त्यसमा फेरि दलहरु चुकेको देखियो ।’
अधिकांश महिलाहरु अघिल्लोपटक उपाध्यक्ष वा उपमेयरका रुपमा काम गरेकाले उनीहरुको अनुभव र समावेशितालाई पूरा गर्न भए पनि यसपटक प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा त्यसो नभएको राणाको भनाइ छ ।
उनी थप्छिन्, ‘यसअघि अधिकांश ठाउँमा ‘उप’ अर्थात् उपाध्यक्ष वा उपमेयरका रुपमा पाँच वर्ष काम गरेर अनुभव लिएका महिला जनप्रतिनिधिहरु थिए, उनीहरुलाई धेरै कम मात्रै ठाउँ दिएको देखियो । पाँच वर्ष स्थानीय निकाय नेतृत्व गरेका हिसाबले, क्षमताकै आधारमा अब प्रमुखको हैसियतमा काम गर्न पेश गरिएको दाबीलाई बेवास्ता गरेको जस्तो देखियो ।’
संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको अधिकारमा दलहरुले निषेध गरेको उनको भनाइ छ । दलहरुले महिलालाई दिएको अधिकारको सम्मान नगरेको उनको आरोप छ । धेरै महिला यसपाली प्रमुखका रुपमा आउँछन् भन्ने उनको विश्वास थियो । तर, चुनावका लागि भएका गठबन्धनका कारण यसपाली उपप्रमुखमा पनि महिलाको सहभागिता उल्लेख्य छैन ।
‘धेरै महिला प्रमुखमा आउलान् भन्ने सोच थियो, त्यो नहुँदा दुःख लागेको छ । महिलालाई समान रुपमा नेतृत्व गर्ने वातावरण नहुँदासम्म मुलुकको कसरी समान विकासको गति लिन्छ ?,’ उनी भन्छिन्, ‘आफ्ना उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने स्वःनिर्णयको अधिकार राजनीतिक दलहरुलाई छ, यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन ।’ यस्ता मुद्दालाई नजरअन्दाज गरेर विकास र राजनीतिको कोर्ष अघि बढाउन खोज्ने हो भने त्यसले अनिश्चितता निम्त्याउने राणाको दावी छ ।
भवानी राणा-पूर्व अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
