काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस)ले बाढीबाट क्षतिग्रस्त त्रिशूली करिडोरको दीर्घकालीन, एकीकृत र दिगो पुनर्निर्माणमा नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग बुधबार भएको भेटमा यूएनओपीएसको विज्ञ टोलीले पूर्वाधारको डिजाइन र विकास गर्दा बाढी, पहिरो, भूकम्प र हिमपहिरोलगायत सबै प्रकारका विपद् जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको हो।

भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएको टोलीमा यूएनओपीएसकी एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक सारा नेट्जर र नेपालका लागि प्रतिनिधि अलेक्जान्ड्रा राडेटिकलगायत सहभागी थिए।

विज्ञ टोलीले यति ठूलो विनाश निम्त्याएको बाढी आफूहरूले पहिलोपटक देखेको बताउँदै यसलाई विश्वकै लागि चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेको थियो। बाढीले देखाएको जोखिमबाट विश्व समुदायले पाठ सिक्नुपर्ने र पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

टोलीले विपद्ले नयाँ प्रकारको विकास र पुनर्निर्माणको आवश्यकता औँल्याएको बताएको छ। दीर्घकालीन योजना बनाएर पहिलेभन्दा सुरक्षित र बलियो संरचना निर्माण गर्ने ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणाअनुसार पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्।

बाढी, पहिरो, भूकम्प र हिमपहिरोलगायत सबै सम्भावित विपद्को जोखिम आकलन गरेर मात्र विकास निर्माणका योजना अघि बढाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड जोड दिए।

भ UNOPS experts and Energy Minister discuss disaster-resilient reconstructionटमा मन्त्री श्रेष्ठले विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिको अन्तरमन्त्रालय समनोईनमा मूल्याङ्कन भइरहेको जानकारी दिए। खोज, उद्धार र राहतका काम पनि तीव्र गतिमा चलिरहेको उनले बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले व्यक्तिगत सम्पत्ति र सार्वजनिक संस्थाका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको बताए। भौतिक क्षतिको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्न सकिए पनि मानिसको आफ्नो थातथलोसँग जोडिएको सांस्कृतिक निकटता र भावनात्मक सम्बन्धको मूल्य निर्धारण गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।

उनले जलवायु परिवर्तनबाट बढ्दै गएको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विकास निर्माणलाई एकीकृत योजनाअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने बताए। त्रिशूली करिडोरको पुनर्निर्माण पनि एकीकृत विकास योजनाका आधारमा गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारले महसुस गरेको उनले उल्लेख गरे।

जलस्रोत तथा जलविद्युत् आयोजनालाई जलवायु अनुकूल बनाउने योजनामा मन्त्रालय रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।

“संसारले नदेखेको विपत्ति नेपालले सामना गर्नुपर्‍यो। जलवायु परिवर्तनलाई मध्यनजर गरेर अघि बढ्न विभिन्न प्रकारको विज्ञता र अनुभवको खाँचो छ। यस्तो विज्ञता संसारले नै नेपाललाई दिनुपर्छ,” उनले भने, “यो विपद् संसारकै लागि पाठ हुन सक्छ। भोलिका दिनमा अन्य देशले पनि यस्तो अवस्था भोग्न सक्छन्। त्यसैले अब नेपालले उदाहरणीय रूपमा जलवायुमैत्री र एकीकृत विकास गरेर देखाउँछ।”

यूएनओपीएसकी क्षेत्रीय निर्देशक नेट्जरले नेपालको दीर्घकालीन तथा एकीकृत विकासका लागि संस्थाले सहयोग गर्ने बताइन्।

“हाम्रो विज्ञता र अनुभवलाई नेपालको एकीकृत विकास योजनासँग जोड्नेछौँ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग थप विस्तृत छलफल गर्नेछौँ,” उनले भनिन्, “त्रिशूली करिडोरको दिगो विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई कसरी एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी प्राविधिक सहयोग गर्नेछौँ।”

भेटमा दीर्घकालीन एकीकृत विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको डिजाइन र मोडलबारे पनि छलफल भएको थियो। यूएनओपीएसको टोलीले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधान अपनाउन सुझाव दिएको थियो।

विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायबारे पनि दुवै पक्षबीच छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। एकीकृत र दिगो विकासका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सहकार्य गर्दै जाने समझदारी भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

भेटमा यूएनओपीएसका दक्षिण एसिया बहुदेशीय निर्देशक चार्ल्स क्यालन, वरिष्ठ पूर्वाधार सल्लाहकार रिको वालेन्टा तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक तथा वातावरणीय विशेषज्ञ रोजा बज्राचार्य पनि सहभागी थिए।