वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा खपत हुने सामान आयात गर्दा दिइने राजस्व छुटको दुरुपयोग हुने गरेको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । विमानस्थल, सडकलगायत केही आयोजनामा यस्तो अनियमितता भेटिएको हो ।
आयोजनामा प्रयोग हुने वास्तविकताभन्दा धेरै सामान भन्सार छुटमा ल्याउने र फिर्तासमेत नलैजाने गरिएको आयोगको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ । यसले राजस्वमा असर गरेको भन्दै आयोगले यस्तो छुट रोक्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
गत ११ जेठको आयोगको निर्णयअनुसार पाँचबुँदे सुझाव पठाइएको छ । आयोगले आयोजनाको खास प्राविधिक कामका लागि नभइनहुने, तर नेपालमा वा नेपाली बजारमा खरिद गर्न वा भाडामा लिन नपाउने यन्त्र–उपकरण भएमा मात्र आयोजना समाप्त भएपछि फिर्ता लैजाने गरी ग्यारेन्टीमा अस्थायी पैठारी गर्न दिन व्यवस्था गर्न भनेको छ । आयोगले आयोजनाका नाममा कुनै पनि सवारीसाधनमा राजस्व छुटमा अस्थायी पैठारी गर्न नदिनसमेत भनेको छ ।
छुट दिनुको सट्टा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट यस्तो कर तिराउन र आगामी दिनमा नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ । ‘आयोजनाको लागत व्यहोर्ने स्रोत नेपाल सरकारको वा वैदेशिक सहायता जुनसुकै भए पनि ठेक्का प्रशासन तथा आयोजना सञ्चालन वा कार्यान्वयन गर्ने निकायले कर, भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत कर, दस्तुर तथा महसुल तिराउने व्यवस्था मिलाउने । आगामी दिनमा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, ऋण वा सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता गर्दा आयोजनामा लाग्ने कर, दस्तुर, महसुल छुट दिने प्रावधान नराखी उक्त कर, दस्तुर र महसुल नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यहोरा उल्लेख गर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले कार्य सम्पन्न गरी भुक्तानी लिँदा उक्त कर, महसुल, दस्तुर समपूरक फन्डमा व्यवस्था भएको नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्चसमेत अख्तियारले भनेको छ । आयोगले लागत अनुमान तयार गर्दा नै मूल्य अभिवृद्धि करसहित सबै प्रकारका राजस्व समावेश गर्न भनेको छ । अस्थायी पैठारी सुविधा पाएका सवारीसाधन र हेभी इक्युपमेन्टको अनुगमन गरी आयोजना अवधि समाप्त भएपछि पनि फिर्ता भए–नभएको यकिन गरी फिर्ता नभएको पाइएमा कानुनी कारबाही गर्नसमेत अख्तियारले सुझाव दिएको छ । साथै, कानुनमा भएबमोजिमबाहेक राजस्व महसुल छुट दिने सर्तमा कुनै पनि ठेक्का सम्झौता नगर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत भनिएको छ । यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।
