भक्तपुर, २४ भदौ — विद्यालय शिक्षाले विद्यार्थीलाई परीक्षा उत्तीर्ण गर्न मात्र होइन, काम गर्न र आफ्नै रोजगारी सिर्जना गर्नसमेत सक्षम बनाउनुपर्ने आवाज सातै प्रदेशबाट उठेको छ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि आयोजित प्रदेशस्तरीय कार्यशालाका सहभागीले पाठ्यक्रमलाई रोजगारमुखी, प्रयोगात्मक तथा विद्यार्थीको रुचि र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बनाउन सुझाव दिएका हुन्।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आयोजना गरेका कार्यशालामा शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, शिक्षा अधिकृत, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवाला सहभागी थिए। उनीहरूले विषय छनोट, मूल्याङ्कन प्रणाली, शिक्षकको तयारी र पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
अधिकांश प्रदेशमा विद्यालय शिक्षालाई श्रम, उत्पादन, रोजगारी र स्वरोजगारसँग जोड्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठेको छ। श्रमबजारको मागअनुसारका सीप समावेश गर्न तथा उद्यमशीलता, कृषि र प्रविधिसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिन सहभागीले सुझाव दिएका छन्।
कोशी प्रदेशका सहभागीले पाठ्यघण्टा घटाएर प्रयोगात्मक सिकाइ बढाउन तथा मूल्याङ्कनलाई निरन्तर र अभ्यासमा आधारित बनाउन सुझाव दिए। कक्षा ८ सम्म आधारभूत विषय पढाएर कक्षा ९ देखि विद्यार्थीलाई रुचि, क्षमता र भावी योजनाअनुसार विषय छान्न दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
मधेश प्रदेशबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने शिक्षा तथा कृषि, उद्यमशीलता र प्रविधिसम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। विद्यार्थीका लागि करियरमुखी र ऐच्छिक विषय छनोटको दायरा पनि फराकिलो बनाउनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिए।
बागमती प्रदेशका सहभागीले शिक्षकको तयारी र पेसागत विकास पर्याप्त नभएको औँल्याउँदै क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। प्राविधिक धारका कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न तथा कक्षा १ देखि ३ सम्मको एकीकृत पाठ्यक्रमअनुसार शिक्षण र मूल्याङ्कन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा विद्यालय शिक्षालाई ५–४–३ संरचनामा लैजान र नैतिक शिक्षालाई छुट्टै विषय बनाउन सुझाव दिइयो। लुम्बिनीका सहभागीले पाठ्यक्रम निर्माणमा विद्यार्थीको आवाज समेट्नुका साथै विद्यालय शिक्षालाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नैतिक शिक्षा, कम्प्युटर शिक्षा तथा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई पाठ्यक्रमको संरचनामै समावेश गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। सहभागीले विद्यमान मूल्याङ्कन प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले देशभरबाट सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको हो। प्राध्यापक डा. बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
कार्यदलका सात टोलीले भदौ ३० गतेसम्म सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गर्नेछन्।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव लिइनेछ। त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र केन्द्रको वेबसाइटमार्फत सुझाव सङ्कलन गरिनेछ। यो प्रक्रिया तिहारअघि पूरा गर्ने लक्ष्य छ।
“पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा विद्यालय शिक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षक, विद्यालय, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाको अनुभव तथा सुझाव समेट्न फिल्डस्तरमा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरिएको हो,” पराजुलीले भने।
सङ्कलित सुझावलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनको आधार बनाइने केन्द्रले जनाएको छ।
