काठमाडौँ – गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारले आकलन गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनमा उक्त अनुमान गरिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार विपद्बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै चार खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। यो रकम कुल पुनरुत्थान आवश्यकताको ७५ प्रतिशत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पूर्वाधारतर्फ सबैभन्दा ठूलो क्षति ऊर्जा र सडक क्षेत्रमा भएको छ। बाढीबाट ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सौर्य ऊर्जा आयोजना प्रभावित भएका छन्।
ऊर्जा उत्पादन तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनको अनुमान छ।
बाढीबाट ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको छ। कुल ३३ मोटरेबल पुल बगेका छन् भने चार पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ।
क्षतिग्रस्त सडक, मोटरेबल पुल र झोलुङ्गे पुलसहित समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
बाढीले सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा पनि ठूलो भौतिक र आर्थिक क्षति पुर्याएको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा सात हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्।
त्यसैगरी, ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ। आवास तथा सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि एक खर्ब तीन अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
व्यापार, व्यवसाय, बैंक र कृषि समेटिएको उत्पादन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ।
उत्पादन क्षेत्रअन्तर्गत एक हजार ८०६ हेक्टरमा लगाइएको कृषि बाली प्रभावित भएको छ। त्यस्तै, १७ बैंक शाखा र चार हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठानमा क्षति पुगेको छ।
पाँच जिल्लाका १५ प्रभावित स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै घरमा क्षति पुगेको छ। नगरपालिकामा मात्रै तीन हजार २६ घर क्षतिग्रस्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। बाढीले थुपारेको लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि थप ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन तथा अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी दुई चरणमा विभाजन गरेको छ।
आगामी छ महिनाभित्र राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका काम गर्न आठ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड दुई लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
