नेपाली राजनीतिमा कतिपय नेता लामो समयसम्म संगठनमा खारिन्छन्, तर सार्वजनिक मञ्चमा चम्किँदैनन्। उनीहरू पदमा हुन्छन्, तर बहसको केन्द्रमा हुँदैनन्। भीष्मराज आङ्देम्बे पनि धेरैका लागि त्यस्तै नेता थिए– कांग्रेसका सहमहामन्त्री, पूर्वसांसद, संगठनमा लामो समय बिताएका तर राष्ट्रिय राजनीतिको अग्रपंक्तिमा कमै देखिएका।
तर प्रतिनिधिसभाको एउटा भाषणले उनको राजनीतिक परिचय बदलिदिएको छ।
जेठ २७ गते संसद्मा उभिँदा आङ्देम्बे केवल कांग्रेस संसदीय दलका नेता थिएनन्; उनी संख्यामा सानो तर स्वरमा चर्को प्रतिपक्षको प्रतिनिधि भएर उभिएका थिए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्ति, त्यसको बचाउमा परराष्ट्रमन्त्रीले दिएको प्रष्टीकरण, र सत्तापक्षको मौनतालाई उनले एउटै बहसको धागोमा बाँधे।
त्यही भाषणले उनलाई कांग्रेसभित्र मात्र होइन, संसद्बाहिर पनि चर्चाको पात्र बनायो।
२०८२ को निर्वाचनपछि कांग्रेस संसद्मा ३८ सिटमा सीमित भयो। पुरानो सत्ताधारी पार्टीको यो आकार आफैँमा राजनीतिक धक्का थियो। संसद्मा झण्डै दुईतिहाइ नजिकको सत्ता गठबन्धन थियो, प्रतिपक्ष कमजोर देखिन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा कांग्रेस संसदीय दलको नेतृत्वमा आङ्देम्बेको चयन धेरैका लागि सुरक्षित तर अनाकर्षक विकल्पजस्तो लागेको थियो।
तर उनको भाषणले देखायो– प्रतिपक्षको शक्ति केवल सिट संख्यामा हुँदैन। कहिलेकाहीँ एउटा राम्रोसँग तयार गरिएको, धारिलो र नैतिक रूपमा उभिएको भाषणले संख्याको असमानतालाई केही समयका लागि उल्टाइदिन सक्छ।
पृष्ठभूमिका नेता, अचानक राष्ट्रिय मञ्चमा
आङ्देम्बेको राजनीतिक यात्रा छोटो होइन। पाँचथरको राजनीतिक परिवारबाट आएका उनले विद्यार्थी राजनीतिबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरे। जनमत संग्रहको समयदेखि बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा सक्रिय भएका उनी नेविसंघ र तरुण दल हुँदै कांग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिसम्म पुगे।
उनको परिवार पनि नेपाली कांग्रेसको पुरानो राजनीतिक धारासँग जोडिएको छ। तर आङ्देम्बेको आफ्नै राजनीति केवल पारिवारिक विरासतमा टिकेको थिएन। पञ्चायतविरोधी आन्दोलन, २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२/६३ को आन्दोलन र संविधानसभाको संसदीय अनुभवले उनलाई संगठनात्मक नेताबाट विधायिकी अनुभव भएको नेतामा बदलेको थियो।
२०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा उनी पाँचथरबाट निर्वाचित भए। संसद्मा उनले उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिको जिम्मेवारी पनि सम्हाले। यिनै अनुभवले उनलाई सडक र संगठनसँगै संसद्को भाषा पनि सिकाएको थियो। त्यही भाषा जेठ २७ को भाषणमा देखियो।
सीमा, स्वाभिमान र संसद्को मर्यादा
आङ्देम्बेको भाषणको केन्द्रमा सीमा विवाद थियो। प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रतिपक्षले त्यसलाई कूटनीतिक रूपमा अपरिपक्व र राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको भनाइका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको थियो।
आङ्देम्बेले यही बिन्दुबाट आफ्नो आक्रमण सुरु गरे। उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि रहेको र त्यसबारे संसद्ले सर्वसम्मत नक्सा पारित गरेको स्मरण गराए। उनको तर्क थियो–सीमा विवाद सडकको उत्तेजना वा मञ्चको लोकप्रिय भाषणबाट होइन, संयमित कूटनीति र स्पष्ट राष्ट्रिय अडानबाट समाधान हुनुपर्छ।
उनले राष्ट्रियताको भावनात्मक भाषा पनि प्रयोग गरे, तर त्यो केवल नारा थिएन। उनले नेपाली स्वाभिमान, पुर्खाको बलिदान र संसद्को जिम्मेवारीलाई जोडेर प्रधानमन्त्रीको शब्दचयनमाथि प्रश्न उठाए। उनको भनाइको सार थियो– राष्ट्रिय सीमा जस्तो विषयमा कार्यपालिका प्रमुखले हल्का, अस्पष्ट वा दोहोरो अर्थ लाग्ने भाषा प्रयोग गर्न मिल्दैन।
यही कारण भाषण सामाजिक सञ्जालमा पनि फैलियो। केहीले यसलाई परिपक्व प्रतिपक्षको स्वर भने, केहीले पुरानो शैलीको राष्ट्रवादी भाषण। तर यसले बहस जन्मायो। र बहस जन्माउनु प्रतिपक्षको पहिलो काम हो।
‘लास र दास’ को विवाद
आङ्देम्बेको भाषणको सबैभन्दा विवादित अंश सत्तापक्षका सांसदहरूको भूमिकामाथि थियो। उनले सत्ताको अनुशासन र पार्टी ह्विपका कारण सांसदहरूले आफ्नै विवेक प्रयोग गर्न नसकेको आरोप लगाए। कांग्रेस सरकारमा हुँदा पनि कांग्रेसकै सांसदहरूले आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेको उदाहरण दिँदै उनले आफ्नो पार्टीलाई “लास र दासहरूको पार्टी होइन” भने।
यही वाक्य सत्ता पक्षलाई सबैभन्दा बढी बिझ्यो।
रास्वपाका सांसदहरूले यसलाई संसद्को मर्यादाविपरीत र अपमानजनक अभिव्यक्ति भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। उनीहरूको तर्क थियो – सत्तापक्षमा बस्नु भनेको विवेक गुमाउनु होइन र प्रतिपक्षले पनि आलोचनाको नाममा समग्र सांसदहरूलाई अपमान गर्न पाउँदैन।
यसरी बहस प्रधानमन्त्रीको सीमा अभिव्यक्तिबाट सरेर संसदीय भाषाको मर्यादातर्फ गयो। प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको शब्द हटाउन माग गर्यो, सत्तापक्षले आङ्देम्बेको शब्द हटाउन माग गर्यो। संसद्मा गतिरोध देखियो।
तर राजनीतिक रूपमा हेर्दा, यही क्षण आङ्देम्बेका लागि निर्णायक बन्यो। उनले सत्तापक्षलाई जवाफ दिन बाध्य बनाए। संख्यामा सानो प्रतिपक्षले बहुमतलाई रक्षात्मक बनाएको दृश्य त्यहीँ देखियो।
प्रधानमन्त्रीमाथि शैलीगत प्रहार
आङ्देम्बेको अर्को निशाना प्रधानमन्त्री शाहको संसदीय शैली थियो। शाह सार्वजनिक मञ्च, सामाजिक सञ्जाल र प्रत्यक्ष भाषणका कारण लोकप्रिय बनेका नेता हुन्। तर संसद् फरक ठाउँ हो। त्यहाँ लोकप्रियता होइन, जवाफदेहिता चल्छ।
आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री संसद्मा नियमित उपस्थित नहुने, प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरबाट पन्छिने र अचानक आएर एकतर्फी भाषण दिएर बाहिरिने शैलीमाथि कटाक्ष गरे। उनले संसद्लाई ‘र्याप ब्याटल’ को मञ्चजस्तो बनाइएको आरोप लगाए।
यो कटाक्ष केवल व्यक्तिमाथि थिएन। यसले नयाँ पुस्ताको पपुलिस्ट राजनीतिसँग पुरानो संसदीय परम्पराको टकराव देखायो। बालेन शाहको राजनीति प्रत्यक्ष, आक्रामक र जनप्रिय शैलीमा बनेको हो। आङ्देम्बेको राजनीति भने संगठन, आन्दोलन र संसदीय विधिको अभ्यासबाट आएको हो। जेठ २७ को संसद्मा यी दुई शैली प्रत्यक्ष भिडे।
कांग्रेसका लागि अक्सिजन
कांग्रेसका लागि यो भाषण केवल एउटा संसदीय प्रस्तुति थिएन। चुनावी पराजयपछि निराश, गुटीय विवादले थाकेको र प्रतिपक्षको भूमिकामा अलमलिएको पार्टीलाई यसले थोरै राजनीतिक अक्सिजन दियो।
आङ्देम्बे देउवा समूहबाट आएका नेता मानिन्छन्। तर संसदीय दलको नेताका रूपमा उनको चयन गुटीय टकराव घटाउने समझदारीको परिणाम थियो। त्यही कारण उनको उदयमा कांग्रेसभित्रको सन्तुलन पनि जोडिएको छ। उनी कुनै एक गुटको आक्रामक अनुहारभन्दा पनि स्वीकार्य, अनुभवी र कम विवादित नेताका रूपमा अगाडि सारिएका थिए।
तर स्वीकार्य हुनु र प्रभावशाली हुनु फरक कुरा हो। जेठ २७ अघिसम्म उनी स्वीकार्य नेता थिए। भाषणपछि उनी प्रभावशाली प्रतिपक्षी आवाजका रूपमा सुनिन थाले।
संसद्मा पुरानो कला फर्किएको संकेत
पछिल्लो समय नेपाली संसद्मा छोटा क्लिप, तीखा वाक्य र भाइरल हुने शैलीले गम्भीर बहसलाई धेरैपटक छायामा पारेको छ। आङ्देम्बेको भाषणले भने पुरानो संसदीय वक्तृत्वको सम्झना गरायो–तयारीसहित बोल्ने, इतिहास जोड्ने, विम्ब प्रयोग गर्ने र सत्तालाई नैतिक प्रश्न सोध्ने शैली।
यो शैली जोखिमविहीन भने छैन। धेरै अलंकारले भाषणलाई भारी बनाउँछ। चर्को शब्दले मूल मुद्दालाई नै ओझेलमा पार्न सक्छ। आङ्देम्बेको भाषणमा पनि यही भयो– सीमा विवाद, प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता र संसद्को मर्यादाजस्ता मूल प्रश्नबीच ‘लास र दास’ को वाक्यांश बहसको केन्द्रमा आइपुग्यो।
तर राजनीति कहिलेकाहीँ यस्तै वाक्यबाट बनेको हुन्छ। शब्दले चोट पुर्याउँछ, प्रतिक्रिया जन्माउँछ र बहसलाई नयाँ दिशामा लैजान्छ।
अबको परीक्षा
आङ्देम्बेको चुनौती अब सुरु हुन्छ। एउटा प्रभावशाली भाषणले नेता बनाउने ढोका खोल्न सक्छ, तर टिकाउने काम निरन्तरता, विषयगत तयारी र राजनीतिक विवेकले मात्र गर्छ। उनले संसद्मा सीमा, राष्ट्रियता र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहितामाथि उठाएका प्रश्नहरूलाई आगामी दिनमा रोजगारी, अर्थतन्त्र, सुशासन, संघीयता र नागरिक सेवाका मुद्दासँग जोड्न सके भने मात्र यो उदय स्थायी बन्नेछ।
सत्तापक्षसँग संख्या छ। प्रतिपक्षसँग भाषा, तर्क र नैतिक अडान हुनुपर्छ। आङ्देम्बेले त्यो सम्भावना देखाएका छन्।
जेठ २७ को भाषणले उनलाई रातारात राष्ट्रिय नेता बनायो भन्नु अतिशयोक्ति हुन सक्छ। तर यति भन्न सकिन्छ– त्यस दिनदेखि भीष्मराज आङ्देम्बे केवल कांग्रेसका संगठनात्मक नेता रहेनन्। उनी संसद्मा सत्ता पक्षलाई असहज बनाउने, प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन खोज्ने र कमजोर प्रतिपक्षलाई स्वर दिने नेताका रूपमा देखिए।
नेपाली संसद्मा धेरै समयपछि एउटा भाषणले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैलाई आफ्नो स्थान सम्झाएको छ। त्यही भाषण आङ्देम्बेको राजनीतिक पहिचान बनेको छ।
