काठमाडौँ, १९ असोज : शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शिक्षकमय हुन पुग्यो । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले शिक्षक आन्दोलनका क्रममा भएका सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उनीहरूले त्यसमा संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादमा पुग्नका लागि गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य र समावेशिता चरित्रसहितको शिक्षा प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने तर्कसमेत जोड्नुभएको थियो ।
सांसद माधव सापकोटाले संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरे पनि विधेयकले निजी शिक्षाका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन नसकेको बताउनुभयो “निजी शिक्षाको व्यवस्थापन र शिक्षा क्षेत्रभित्रको व्यापारीकरणको व्यवस्थापन नगरी अगाडि जान सक्दैनौँ । शिक्षाको व्यापारीकरण नरोक्दासम्म शिक्षा वर्गवादी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
शिक्षकसँग भएको सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारसँगको सहमतिका क्रममा पनि नेपाल शिक्षक महासङ्घ र राहत शिक्षकलाई छुट्याउने काम भयो । यो विधेयकलाई पूर्णता दिने क्रममा त्यो गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन ।” सांसद सापकोटाले राहत, बालविकास, पेन्सन पीडित, निजी स्रोतलगायत शिक्षकका बारेमा पनि संवेदनशील हुनुपर्ने तथा निजामती कर्मचारीसरह शिक्षकको सेवासुविधा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद नारायणी शर्माले कमजोर शिक्षा प्रणालीका कारण नै मुलुकलाई अग्रगति दिन नसकिएको उल्लेख गर्दै अग्रगामी शिक्षा नीति लिइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सदनमा पेस भएको विधेयकलाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि लैजानुपर्ने बताउनुभयो । “विधेयकमा शिक्षकका रुपमा विभाजन गरिएको छ, शिक्षकलाई विभाजन गरिनु हुँदैन, सबै शिक्षकको एउटै खालको वर्ग बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । आन्दोलनरत शिक्षकसँग गरिएका सहमतिलाई विधेयकमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले शिक्षकलाई आफ्ना सवाल सम्बोधन भएको अनुभूति गराउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद शिशिर खनालले विधेयकको आवश्यकताका बारेमा सरकार अस्पष्ट रहेको बताउनुभयो । नेपालको विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तर र सबैको पहुँचमा पुर्याउने शिक्षा नीतिअनुसार विधेयक आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । सांसद प्रदीप पौडेलले संविधानले अनिवार्य शिक्षालाई मौलिक हक भने पनि विधेयकले शिक्षाको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको बताउनुभयो । विधेयकले विद्यालय शिक्षाको नीतिगत पक्षबाट एकरुपता स्थापित गर्ने उल्लेख गरे पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । “शिक्षा सोच, सीप र स्रोत, समृद्धि र संसारसँग जोडिनुपर्छ, शिक्षाको बहुपक्षीय विषयलाई जोड्ने गरी विधेयक आउन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद अशोककुमार चौधरीले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक आउन नसकेको बताउनुभयो । सांसद सीता मिजारले वर्ग, जात, लिङ्ग, क्षेत्र तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीलाई शिक्षाको समान अवसर प्रदान गर्न विधेयक परिमार्जन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक शिक्षामा लगानी र व्यवस्थापनमा राज्यको अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद राजेन्द्र केसीले उत्पादन र श्रमसँग जोड्न सक्ने गरी शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । “पढिखाने शिक्षा हो कि गरिखाने शिक्षा खोजेका हौँ ? यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले गरिखाने शिक्षा दिन सक्नुपर्छ । अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा कहाँ कमजोरी छ, व्यापक छलफल गरेर नयाँ शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ ।”
सांसद छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) ले सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावक तथा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद जावेदा खातुन जागाले आम जनताको पहुँच पुग्ने खालको शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मदरशा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई निजी शिक्षामा राख्न नहुने बताउनुभयो ।
सांसदहरु प्रकाश अधिकारी, राजु थापा, मेनकाकुमारी पोखरेल, सरिता भुसाल, बिजुला रायमाझी, हर्कमाया विश्वकर्मा, रामशङ्कर यादव, सांसद मनिष झालगायतले विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति रोक्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरूले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त गृहकार्य नगरेको टिप्पणी गर्दै सो विधेयक शिक्षक वा विद्यार्थी कसलाई ध्यान दिएर ल्याएको भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । विधेयक तर्जुमा गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी सदनमा विधेयक दर्ता गर्नु अनि शिक्षक र कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गरेपछि सहमति हुनु प्रक्रियागत कमजोरी भएको उहाँहरुको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले कुनै पनि देशका विकासका लागि स्वस्थ र शिक्षित जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले आत्मनिर्भर र सक्षम जनशक्ति उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर विधेयकलाई परिस्कृत गर्न सुझाव दिनुभयो ।
पूर्वशिक्षामन्त्री केसीले मागीखाने नभई आत्मनिर्भर शिक्षा आवश्यक भएको भन्दै विद्यालयलाई राजनीतिक क्रिडास्थल नभई प्राज्ञिकस्थलका रुपमा विकसित गर्न विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का सांसद विद्या भट्टराईले विधेयकलाई विद्यालय शिक्षा नभनी सङ्घीय शिक्षा विधेयकका रुपमा ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलले विधेयकले शिक्षा क्षेत्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संविधानले माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क भनी गरेको मर्मलाई यस विधेयकमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरहको सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले सरकारले जुनसुकै विधेयक तयार गर्दा सरोकारवालासँग पहिला छलफल गर्नुपर्नेमा विधेयक दर्ता भइसकेपछि आन्दोलन र सहमति हुनुपर्ने स्थिति सुखद् नभएको बताउनुभयो । सोही पार्टीका सांसद निशा डाँगीले विसं २०२८ को शिक्षा ऐन विस्थापन हुन लागेका बेला सरोकारवालामा उत्साह हुनुपर्नेमा पर्याप्त गृहकार्य नभएकाले निराशा छाएको बताउनुभयो ।
एमाले सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयक र सहमतिका विषयलाई कसरी मिलाउने ? शैक्षिक क्षेत्रमा भएको निजीकरण र राजनीतिकरणलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने सवालमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालले विधेयक बनाउँदा गर्दा पर्याप्त गृहकार्य नहुनु यसको कमजोरी भएको बताउनुभयो । विधेयकको मुख्य कार्यान्वयनकर्ता स्थानीय तह, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलगायतसँग छलफल गरिएको भए सडक आन्दोलन नहुने बताउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रञ्जुकुमारी झाले लामो समयको प्रतिक्षापछि विधेयक आउनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै ठूला राजनीतिक दलका नेताहरु नै शिक्षाप्रति गम्भीर नहुनुले आन्दोलन उठ्ने तर भएका सहमति पालना नहुने स्थिति पैदा भएको बताउनुभयो ।
रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले विधेयककले शिक्षाको गुणस्तर सुधारको खाका कोर्न नसकेकाले यसलाई पुनःलेखनको माग गर्नुभयो । एमालेका सांसद महेशकुमार बर्तौलाले शिक्षक महासङ्घसँग गरिएका सहमतिका विषय विधेयकका अङ्ग बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले विधेयकले शिक्षकलाई बढी सम्बोधन गरेको भन्दै अभिभावक र विद्यार्थीका सवाललाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुलुकको दुर्दशा हुनुमा शिक्षा प्रणालीमा समस्या रहेको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको जिम्मा सरकारले नलिएसम्म मुलुकको विकास नहुने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विधेयकले सम्पूर्ण विषय नसमेटेकाले यसलाई फिर्ता लिएर पुनःतर्जुमा गर्न माग गर्नुभयो । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले विद्यालयलाई बाहुबल प्रदर्शन गर्ने थलो नभई ज्ञान र विचार विमर्शको थलो बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा संविधानमा भएका व्यवस्थाबमोजिम सबै जातीय समूहलाई समावेश गर्न माग गर्नुभयो । सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आवश्यकता नभएको जिकिर गर्दै शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्न आग्रह गर्नुभयो । एमालेकी विनिताकुमारी सिंहले मदरसा शिक्षालाई मूलप्रवाहमा ल्याउन माग गर्नुभयो ।
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले विद्यालयको मुख्य लक्ष्य बालबालिकाको भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउनप्रति विधेयक जिम्मेवार नभएको बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको सहमतिमा शिक्षा विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले शिक्षक महासङ्घ र राहत शिक्षकको भावनालाई सम्बोधन हुने गरी विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“राजनीति गर्नेहरुले ऐन बनाउँदैछौँ र शिक्षकका लागि बनाउँदैछौँ । यी दुवै क्षेत्रमा युवाहरुको आकर्षण घटिरहेको छ । सत्ता र सत्तापक्षले एक ठाउँमा उभिएर गम्भीरतापूर्वक यो विधेयकलाई पुनर्निर्माण गरी अहिलेको समय, समाज र युगलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पचास वर्षपछि आएको यो विधेयकले अबको कम्तीमा २० वर्षका लागि उज्यालो प्रकाश छर्न सक्नुपर्छ ।”
छलफलमा सहभागी अन्य सांसदहरुले पनि विधेयक पुनर्लेखनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विधेयक संविधानसम्मत नभएको भन्दै पुनर्लेखनको माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो विधेयक नेपालको संविधानसम्मत छैन । यो विधेयकले आजको समस्या समाधान गर्ने गरी आएको छैन । विधेयकले आशा, भरोसा र विश्वास जागृत गर्नुपर्दथ्यो त्यसो गर्न सकेको छैन ।”
देशको आवश्यकता, विश्व बजारका लागि प्रतिस्पर्धी र संविधानअनुसारको समाजवादी लक्ष्य तय गर्ने दिशासहितको शैक्षिक नीति आउन नसकेको सांसद गैरेको भनाइ थियो । उहाँले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आधारभूत तहको अनिर्वाय र निःशल्क एवं माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको, ट्रेड युनियन अधिकार बन्देज गरेको आरोप लगाउनुभयो । सांसद प्रतीक्षा तिवारीले विधेयक संविधान र सङ्घीयताको मर्मअनुसार नआएको जिकिर गर्नुभयो । “शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको अपेक्षाअनुसार विधेयक आएन । संशोधनमार्फत परिमार्जन गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने र शिक्षकहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याईनुपर्छ”, सांसद तिवारीले भन्नुभयो । उहाँले आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी हुनुपर्ने भन्दै सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसदद्वय महेश बस्नेत र हेमराज राईले विधेयकमा शिक्षक महासङ्घसँग भएका सहमति समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरूले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकसँग भएका सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै विधेयक पुनर्लेखनको माग गर्नुभयो ।
सांसद रामप्रकाश चौधरीले विधेयकलाई शीघ्र पारित गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै सरोकारवालासँग तत्काल बृहत् छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
सांसद किरणकुमार साहले विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा प्रगतिशील परिवर्तन ल्याउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सबैको हितमा हुनेगरी विधेयक परिमार्जनको माग गर्नुभयो । सांसद रणकुमारी बलमपाकी मगरले शिक्षक एवं शिक्षाविद्सँग व्यापक छलफल गरी समयसापेक्ष विधेयक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसदहरु तारा लामा तामाङ, ईश्वरी घर्ती, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, दुर्गा राई, सूर्यप्रसाद ढकाल, बलराम अधिकारी, रमाकुमारी पौडेल, बासुदेव घिमिरे र नारायणप्रसाद आचार्यले विधेयक समयसापेक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले शिक्षा क्षेत्रको अपेक्षा र अवस्था नहेरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक आएको बताउनुभएको थियो । उहाँले मुलुकको शैक्षिक समस्या समाधानका लागि विधेयक संशोधन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । “कक्षा १ मा एक सय जना विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्, १२ कक्षा पुग्दै गर्दा ३० जना विद्यार्थी बाँकी हुन्छन्, अर्थात् विद्यार्थी टिक्दैनन्”, सांसद थापाले भन्नुभयो, “पचास जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएको विद्यालय छ हजारभन्दा बढी छ । तर विद्यार्थी र शिक्षकको सङ्ख्या सम्पूर्णरूपमा पुगेको छ सय पनि पुग्दैन । अपेक्षा र अवस्था दुवै नहेरी यो विधेयक खण्डखण्डरूपमा आएको छ ।”
नेकपा(माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले विधेयकमा आवश्यक परिमार्जनका लागि पर्याप्त समय रहेको बताउनुभयो । “सङ्घीयतामा जाँदा यो विधेयकमा कतिपय कुरा पुगेका छैनन्, हामीले पनि महसुस गरेका छौँ । त्यसलाई सरोकारवालासँग छलफलमार्फत परिमार्जन गरेर समृद्ध गरेर जानेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा राज्यको दायित्व हो, राज्य एक्लै हुँदैन । यस सम्बन्धित अभिभावक, शिक्षकलगायतलाई सँगसँगै लैजान पर्याप्त ठाउँ छ ।”
पूर्वमन्त्री एवं सांसद अमनलाल मोदीले विधेयकले परीक्षा बोर्डका आन्दोलनरत कर्मचारी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वर्गीय शिक्षाको अन्त्य गर्दै शिक्षामा समान पहुँचका लागि जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षालाई राजनीतिबाट कसरी मुक्त गर्ने, भविष्यमा देखिने समस्या कसरी समाधान गर्ने र समग्र शिक्षा क्षेत्र कस्तो बनाउने ? भन्ने कुरा विधेयकमा निर्भर हुन्छ ।”
सांसद अमृतलाल राजवंशीले झण्डै पाँच दशकपछि सदनमा विधेयक प्रवेश पाएकामा खुशी व्यक्त गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकसँगको सहमतिलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संसदीय समितिमा उक्त विधेयकबारे हुने छलफलमा सरोकारवालासँगै स्थानीय तहलाई पनि समावेश गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद उर्मिला माझीले सबै प्रकारका शिक्षकहरूको समस्या सम्बोधनका लागि सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद सुशीला श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर वृद्धि गरिनुपर्ने र शिक्षा रोजगारउन्मुख बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद गीता बस्नेतले गरिबीको रेखामुनि रहेका शिक्षाबाट बञ्चित बालबालिकालाई सम्बोधन हुनेगरी विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद बुद्धिमान तामाङले दलीय हिसाबले सङ्गठन खोल्न नहुने राय व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विधेयकमा सरोकारवालासँग गहन छलफल आवश्यक भएको भन्दै बताउनुभयो । सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सबै तहका शिक्षालाई निःशुल्क, समान पहुँच र देश निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन कसरी गर्ने सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद छिरिङ ल्यामु लामा तामाङले समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि शिक्षकमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको पाठ्यक्रम एकै किसिमको हुनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद इश्वरबहादुर रिजालले संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा राखे पनि उक्त विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले विधेयक पुनःलेखनको माग गर्नुभयो ।
सांसद जीवन परियार, कान्तिका सेजुवाल र रामकुमार राईलगायतले सरोकारवालासँगको छलफलबिना विधेयक ल्याउँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले बैठकमा सो विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयकका सम्बन्धमा जनताको सुझाव लिनका लागि प्रचार गरियोस् भनी सांसद गणेश पराजुलीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरोकारवालाका धेरै चासो रहेका छन् भन्नुभयो । उहाँले विद्यार्थीको निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षाका सवालसँगै, शिक्षक, कर्मचारी, व्यवस्थापन समिति, राहत शिक्षक, बाल विकास शिक्षक, स्थानीय सरकारसँगको समन्वय आदि विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएर संविधानको मूल्य, मान्यता र भावनाअनुसार सरोकारवालाका आवाजलाई सम्बोधन हुने गरी सहमतिका आधारमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भइसकेपछि सरकारले यसका अन्तरवस्तुका विषयमा सरोकारवालासँग गरेको सहमति प्रक्रियागत नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सांसदले आफ्नो दृष्टिकोणका आधारमा विधेयक बनाउने हो ।संविधानका भावनाभन्दा बाहिर जान सकिँदैन । संसद्को कार्यक्षेत्रलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र) सांसद जनार्दन शर्माले विधेयकसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले गरेको सहमति प्रस्तुत गरेपछि त्यसलाई सहमतिका आधारमा अघिबढाउन आफूहरु तयार हुने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र आमसरोकारवालाको चासोलाई सम्बोधन गर्न विधेयक सक्षम हुननुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीपकुमार यादवले स्वार्थ समूहलाई हाबी हुन नदिई नेपाल शिक्षक महासङ्घ र राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिसँग भएका सहमति अक्षरशः पालना हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा ६० भन्दाबढी सांसद्ले भाग लिनुभएको थियो । सभाको आगामी बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असोज २१ गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
