काठमाडौँ, २८ भदौ। सरकारले ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६’ परिमार्जनका लागि देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरिरहेको छ।
पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र विद्यार्थीमैत्री बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो प्रक्रिया औपचारिक सुझाव सङ्कलनमा मात्र सीमित नराखी विद्यालय तहको वास्तविक अवस्था बुझ्ने प्रयासका रूपमा अघि बढाइएको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रअन्तर्गत गठित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, शिक्षाविद्, नीतिनिर्माता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेको छ।
कार्यदलका सात टोली ३० भदौसम्म स्थलगत रूपमा खटिएर सुझाव सङ्कलन गर्नेछन्। त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ तथा केन्द्रको वेबसाइटमार्फत पनि रायसुझाव लिने तयारी छ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखमा प्रा डा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलअन्तर्गत १२ विषयगत समूह छन्। पाठ्यक्रम परिमार्जनलाई आकस्मिक राजनीतिक कार्यक्रमभन्दा संस्थागत प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाइएको कार्यदलले जनाएको छ।
यस अभियानमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल पनि विभिन्न जिल्लामा पुगेर सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका छन्। मधेस प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरीलगायत जिल्लामा पुगेर उनले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गर्दै समस्या र सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छन्।
तर पाठ्यक्रम परिमार्जनको प्रश्न पाठ्यपुस्तकमा कुन विषय थप्ने वा हटाउने भन्नेमा मात्र सीमित छैन। शिक्षण विधि कस्तो बनाउने, विद्यार्थीलाई सक्रिय सिकाइमा कसरी जोड्ने, शिक्षकका समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने र विद्यालय शिक्षालाई प्रविधि तथा रोजगारीको बदलिँदो संसारसँग कसरी जोड्ने भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ खोज्नुपर्नेछ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, को तीव्र विकासले शिक्षाको परम्परागत ढाँचामाथि नयाँ प्रश्न उठाएको छ। विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकबाट सूचना लिनु मात्र पर्याप्त छैन। सूचना पहिचान गर्ने, विश्लेषण गर्ने, सिर्जनात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने र प्रविधिको जिम्मेवार उपयोग गर्ने सीप पनि सिक्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।
उद्यमशीलता, व्यावसायिक सीप र रोजगार बजारको बदलिँदो स्वरूपसँग विद्यालय शिक्षालाई जोड्नु पनि चुनौती बनेको कार्यदलका संयोजक प्रा डा लुइँटेल बताउँछन्। उनका अनुसार यी प्रश्नको जवाफ काठमाडौँका बैठक र प्रतिवेदनले मात्रै दिन सक्दैनन्। त्यसका लागि कक्षाकोठासम्म पुग्नुपर्छ।
सिराहाको घटनाले उठाएको प्रश्न
पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि भइरहेको प्रत्यक्ष संवादका क्रममा सिराहाको औरही गाउँपालिकामा भएको एउटा घटनाले केही समय मूल विषयलाई ओझेलमा पारेको शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा बताउँछन्।
“सुझाव सङ्कलनका क्रममा विभिन्न सरोकारवालाले आफ्ना धारणा राखेपछि मन्त्रीले सम्बोधन सुरु गर्नुभएको थियो। त्यस क्रममा आफूहरूले पनि बोल्न पाउनुपर्ने मागसहित केहीबेर होहल्ला भएको दृश्य सार्वजनिक भयो। त्यसपछि मन्त्री कार्यक्रमबाट बाहिरिनुभएको विषय सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा चर्चामा आयो,” उनले भने।
कतिपयले घटनालाई मन्त्री कार्यक्रमबाट ‘लखेटिएको’ अर्थमा प्रस्तुत गरे पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको झाको भनाइ छ।
मन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत कार्यक्रमको निर्धारित छलफल पूरा भएपछि टोली अर्को कार्यक्रममा गएको बताएका छन्। त्यसपछि सोही जिल्लामा अपाङ्गता भएका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने आवासीय विद्यालय तथा मदरसामा पुगेर त्यहाँका समस्या र सुझाव सङ्कलन गरिएको उनको भनाइ छ।
यो घटनाले शिक्षा सुधारका कार्यक्रममा संवादको संस्कृतिबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। लोकतन्त्रमा मन्त्रीसँग प्रश्न गर्न, सरकारी नीतिमाथि असहमति जनाउन र आफ्ना समस्या तथा धारणा राख्न पाइन्छ। तर अधिकारसँगै संवादको मर्यादा कायम गर्ने दायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने प्रमुख सल्लाहकार झा बताउँछन्।
शिक्षा सुधारजस्तो विषयमा त बहस अझ आवश्यक हुन्छ।
पाठ्यक्रमको भार घटाउने कि नघटाउने, परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि कसरी जोड्ने, एआईलाई शिक्षामा अवसरका रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने, शिक्षकको क्षमता कसरी बढाउने र ग्रामीण तथा सहरी विद्यालयबीचको गुणस्तरीय खाडल कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा फरक मत आउनु स्वाभाविक रहेको प्रा डा लुइँटेल बताउँछन्।
मधेसको विद्यालय शिक्षाका आफ्नै चुनौती
नेपालको विद्यालय शिक्षाका चुनौती सबै ठाउँमा समान छैनन्। हिमाली जिल्लाका विद्यालयले भोग्ने समस्या र मधेसका विद्यालयका समस्या फरक हुन सक्छन्। सहरी क्षेत्रका विद्यार्थीले पाउने प्रविधिको पहुँच र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको अवस्था पनि एउटै छैन।
मधेस प्रदेशमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर, विद्यार्थीको पहुँच, विद्यालय छाड्ने समस्या, पूर्वाधार, शिक्षक व्यवस्थापन तथा प्राविधिक शिक्षाको पहुँचजस्ता विषयमा विशेष ध्यान आवश्यक रहेको प्रमुख सल्लाहकार झा बताउँछन्। त्यसैले त्यहाँ भइरहेको प्रत्यक्ष संवाद अझ महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री पोखरेलले मधेस प्रदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको नयाँ क्याम्पस स्थापना गर्ने पहल अघि बढाइएको बताएका छन्। मधेसका विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि काठमाडौँ वा अन्य प्रदेश जानुपर्ने बाध्यता कम गर्ने उद्देश्यले उपयुक्त स्थान छनोटका लागि अध्ययन समिति गठन गर्ने र आगामी तीन वर्षभित्र पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ।
यो पहल कार्यान्वयन भए नयाँ क्याम्पस थपिनुमा मात्रै यसको महत्त्व सीमित हुनेछैन। यसले उच्च शिक्षाको भौगोलिक पहुँच विस्तार गर्नुका साथै प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, स्थानीय अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको वातावरण निर्माणमा पनि योगदान पुर्याउन सक्छ।
नीति सिंहदरबारमा, प्रभाव कक्षाकोठामा
नेपालको शिक्षा नीति निर्माणमा लामो समयदेखि एउटा समस्या दोहोरिँदै आएको छ, नीति निर्माणको केन्द्र र कार्यान्वयनको क्षेत्रबीचको दूरी।
सिंहदरबारमा नीति र निर्देशिका तयार भएर स्थानीय तह तथा विद्यालयमा पुग्छन्। तर ती नीति कार्यान्वयन गर्ने शिक्षक, विद्यालय र विद्यार्थीले के भोगिरहेका छन् भन्ने कुरा नीति निर्माणको तहसम्म पर्याप्त रूपमा नपुगेको गुनासो बारम्बार सुनिँदै आएको प्रा डा लुइँटेल बताउँछन्।
विद्यालय शिक्षा कागजमा मात्रै चल्ने विषय होइन।
काठमाडौँको बैठकमा तयार गरिएको पाठ्यक्रम सिराहाको विद्यालयमा पुग्दा त्यसको सन्दर्भ फरक हुन सक्ने लुइँटेलको भनाइ छ।
“एउटै देशभित्र भाषा, भूगोल, आर्थिक अवस्था, सामाजिक संरचना र अवसरमा ठूलो विविधता छ,” उनले भने, “त्यसैले राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा राष्ट्रिय चरित्र कायम राख्दै स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने पर्याप्त लचकता आवश्यक छ।”
यस अर्थमा स्थलगत रूपमा पुगेर सुझाव सङ्कलन गर्ने अहिलेको अभ्यासलाई उनी सकारात्मक सुरुआत मान्छन्। तर यसको वास्तविक परीक्षा सुझाव सङ्कलनमा होइन, तीमध्ये कति कुरा अन्तिम पाठ्यक्रममा समेटिन्छन् भन्नेमा हुने उनको भनाइ छ।
“मन्त्री वा मन्त्रालयले कति जिल्ला भ्रमण गर्यो भन्नेभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ती भ्रमणबाट के सिकियो भन्ने हो,” उनले भने, “कति सुझाव सङ्कलन भयो भन्नेभन्दा ती सुझावले नीतिमा कस्तो परिवर्तन ल्याए भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ।”
परिणामले देखाउनेछ सुधारको दिशा
शिक्षा सुधार भाषणबाट होइन, परिणामबाट प्रमाणित हुनुपर्ने प्रा डा लुइँटेल बताउँछन्।
विद्यार्थीले विद्यालयमा सिकाइप्रति रुचि देखाउन थाले कि थालेनन्, शिक्षकलाई पढाउन सहज भयो कि भएन, अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको शिक्षामा परिवर्तन महसुस गरे कि गरेनन् र विद्यालयबाट निस्किएको विद्यार्थीले सिकेको ज्ञान तथा सीप जीवन र रोजगारीमा प्रयोग गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न निर्णायक हुने उनको भनाइ छ।
अन्ततः सरकार र शिक्षा मन्त्रालयको मूल्याङ्कन पनि यिनै आधारमा हुनेछ।
त्यसैले सिराहाको एउटा कार्यक्रममा भएको घटनालाई राजनीतिक आरोपप्रत्यारोपको विषय बनाइरहनुभन्दा त्यसले उठाएको ठूलो प्रश्नतर्फ फर्किन आवश्यक छ। नेपालको शिक्षा नीति साँच्चिकै विद्यालय र विद्यार्थीको आवाज सुनेर बन्ने हो कि फेरि पनि सिंहदरबारमै बसेर तयार हुने हो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।
अहिले सुरु भएको सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलनले पहिलो बाटो रोज्ने अवसर दिएको छ। तर त्यो अवसरलाई परिणाममा बदल्न सरकारको प्रतिबद्धता मात्रै पर्याप्त हुँदैन। शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय सरकार, शिक्षाविद् र राजनीतिक दल सबैको रचनात्मक सहभागिता आवश्यक हुन्छ।
शिक्षामा परिवर्तन एकै दिनमा आउँदैन। एउटा मन्त्रीको कार्यकालले मात्र पनि त्यसलाई पूरा गर्न सक्दैन। तर सही दिशामा सुरु गरिएको एउटा प्रक्रियाले पुस्तौँसम्म प्रभाव पार्न सक्छ।
त्यसैले अहिलेको बहस कुनै व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा होइन, हाम्रा विद्यालय कस्ता हुने, विद्यार्थीले के सिक्ने र आगामी पुस्तालाई कस्तो शिक्षा दिने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
