सुदूरपश्चिम, २८ भदौ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वार्षिक करिब ६ हजार २७१ मेट्रिक टन जडीबुटी सङ्कलन गर्न सकिने सम्भावना छ। यो परिमाण गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट निर्यात भएको कुल जडीबुटीभन्दा पनि बढी हो।
नेपाल सरकारको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट ५ हजार ५२६ मेट्रिक टन जडीबुटी निर्यात भएको थियो। एक वर्षमा निर्यात भएको जडीबुटीको औसत मूल्यलाई आधार मान्दा सुदूरपश्चिमबाट मात्रै वार्षिक करिब रु १ अर्ब २४ करोडको जडीबुटी निकासी गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सम्भावनाको यो तथ्याङ्क प्रदेशका नीति निर्माता र राजनीतिक नेतृत्वका लागि नयाँ होइन। तर सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको करिब नौ वर्ष पुग्दा पनि प्रदेशमा न आयुर्वेदिक औषधि उद्योग स्थापना भएको छ, न जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र नै। जडीबुटी प्रशोधन र औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन।
आयुर्वेद क्षेत्रका जानकारहरू भाषण, नीति र दस्तावेजमा यहाँको सम्भावनाबारे चर्चा भए पनि कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वले पर्याप्त चासो नदिएको बताउँछन्। सम्भावनाको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे पटकपटक सुझाव दिए पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
सरकारी आँकडाअनुसार बझाङबाट मात्रै करिब १७ लाख ५५ हजार ३१५ किलो जडीबुटी सङ्कलन गर्न सकिने सम्भावना छ। त्यस्तै डोटीबाट ८ लाख ६५ हजार ५००, दार्चुलाबाट ७ लाख ७४ हजार ५४, अछामबाट ६ लाख ८७ हजार ३००, बाजुराबाट ६ लाख ६ हजार १९८, डडेल्धुराबाट ५ लाख ८४ हजार, कैलालीबाट ५ लाख ८४ हजार, बैतडीबाट ३ लाख ४७ हजार ७७० र कञ्चनपुरबाट ७० हजार किलो जडीबुटी सङ्कलन गर्न सकिने देखाइएको छ। यद्यपि, यी तथ्याङ्क नियमित रूपमा अद्यावधिक भएका छैनन्।
प्रदेशका हिमाली जिल्लाबाट यार्सागुम्बा, पाँचऔँले, कुटकी, चिराइतो, सुगन्धवाल र जटामसी तथा तराईबाट कुरिलो, सर्पगन्धा, क्यामोमाइल, मेन्था, तेजपात र लेमनग्रासलगायत जडीबुटी बाहिरिन्छन्। तर तिनै जडीबुटी प्रशोधन भएर औषधिका रूपमा महँगो मूल्यमा फेरि प्रदेशमै भित्रिने गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, धनगढीका निमित्त प्रमुख डा ओमप्रकाश कलौनी प्रदेशमै उत्पादन गर्न सकिने सामान्य परिमाणका आयुर्वेदिक औषधिसमेत अन्यत्रबाट किन्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। त्यसको अन्त्यका लागि अन्य प्रदेशमा जस्तै सुदूरपश्चिममा पनि औषधि उत्पादन उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
“हाम्रै प्रदेशमा उत्पादन गर्न सकिने औषधि पनि बाहिरबाट ल्याउनुपरेको छ। त्यसमा करिब रु २५ करोडभन्दा बढी रकम बाहिरिइरहेको छ,” डा कलौनीले भने, “कच्चा जडीबुटी बाहिर पठाउने र त्यही जडीबुटीबाट बनेका चूर्ण, वटी तथा अन्य औषधि किनेर ल्याउने चक्र वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको छ। थोरै लगानीबाटै यसलाई बदल्न सकिन्छ। त्यसका लागि नेतृत्वको इच्छाशक्ति चाहिन्छ।”
कच्चा पदार्थ, बजार र उत्पादनको सम्भावना
सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा रहेका प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, महाकाली आयुर्वेद औषधालय, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, नागरिक आरोग्य केन्द्र, निजी क्लिनिक र फार्मेसीमा वार्षिक करोडौँ रुपैयाँको आयुर्वेदिक औषधि खपत हुने अनुमान छ। आन्तरिक मागलाई मात्रै आधार मान्दा पनि प्रदेशमा औषधि उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन्।
प्रदेशमा हाल एउटा प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, सात जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, महाकाली आयुर्वेद औषधालय, ३३ पालिकास्तरीय आयुर्वेद औषधालय र ५५ नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र छन्। यी संस्थाले मात्रै वार्षिक करिब रु ७ करोडको आयुर्वेदिक औषधि बाहिरबाट ल्याउने गरेको प्रादेशिक चिकित्सालयले जनाएको छ।
जडीबुटीमा सम्भावना मात्रै होइन, औषधि उत्पादनको अभ्याससमेत सुरु भइसकेको छ। प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब रु ३२ लाखबराबरका ३१ प्रकारका जडीबुटीजन्य कच्चा पदार्थ खरिद गरेर रु १ करोडभन्दा बढी बजार मूल्यका औषधि उत्पादन गरेको जनाएको छ।
डा कलौनीका अनुसार चिकित्सालयले निःशुल्क वितरणका लागि ३५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधिसहित करिब रु १ करोड १६ लाखका औषधि खरिद गरेको छ। सःशुल्क फार्मेसीबाट करिब रु १ करोडको औषधि बिक्री भएको छ।
“एउटै प्रादेशिक अस्पतालमा वार्षिक सवा दुई करोड रुपैयाँको औषधि खपत हुन्छ। बाँकी संस्थामा पनि त्यस्तै माग छ,” उनले भने, “राज्यले सुरुमा थोरै लगानी गरे आन्तरिक खपतका लागि औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हामीले पेस गरिसकेका छौँ।”
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ मा जडीबुटी आयातको मूल्य १ अर्ब ४४ करोड अमेरिकी डलर बराबर थियो। यो बजारको हिस्सा नेपालले लिन सक्ने र मूल्य अभिवृद्धिसहित नेपाली जडीबुटीका उत्पादन तथा बजार विविधीकरण गर्न सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। सुदूरपश्चिममा उपलब्ध जडीबुटीलाई दिगो व्यवस्थापनका आधारमा सङ्कलन र प्रशोधन गर्न सके यसलाई आयआर्जनको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बनाउन सकिने केन्द्रले औँल्याएको छ।
जानकारहरूका अनुसार यहाँ पाइने जडीबुटी कच्चा पदार्थकै रूपमा बिक्री गर्नुभन्दा प्रशोधन गरी औषधि तथा अन्य उत्पादन बनाउन सके उल्लेख्य मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ।
चिराइतो प्रशोधन गर्दा ३.५ देखि ४.५ गुणा, टिमुरबाट ४ देखि ६ गुणा, तेजपात तथा दालचिनीबाट ५ देखि ८ गुणा र अमलाबाट १० गुणाभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिने उनीहरू बताउँछन्। पाषाणभेदबाट ६ देखि ९ गुणा, रिठ्ठाबाट ५ देखि ८ गुणा, क्यामोमाइल तथा मेन्थाबाट १० देखि २० गुणा र गुर्जोबाट ८ देखि १२ गुणासम्म मूल्य बढाउन सकिने सम्भावना छ।
किसानले प्रतिकिलो रु ४० देखि ६५ मा बेच्ने ताजा अमलाबाट च्यवनप्राश, त्रिफला चूर्ण तथा क्याप्सुल बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै प्रतिकिलो रु २५ देखि ४० मा बिक्री हुने काँचो गुर्जोबाट बन्ने गुर्जो सत्वको मूल्य प्रतिकिलो रु ४ हजारसम्म पुग्ने आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायी ठक्कर बोगटी बताउँछन्।
योजना छ, अब लगानी आवश्यक
सुदूरपश्चिममा जडीबुटीको सम्भावना भए पनि उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, औषधि निर्माण, गुणस्तर प्रमाणीकरण र बजार व्यवस्थापनलाई एउटै मूल्य शृङ्खलामा जोड्न सकिएको छैन।
“सुदूरपश्चिमका बाटोबाटोमा जडीबुटी छ, तर घाँस त हो नि भनेर हेला गर्ने नागरिक पनि छौँ। यसको महत्त्व बुझाउन सरकारको पनि पर्याप्त ध्यान छैन,” व्यवसायी बोगटीले भने, “पहिले केन्द्रलाई सरापेर बस्थ्यौँ। अब प्रदेश र स्थानीय सरकार छन्। मिलेर काम गर्नुपर्यो। सम्भावनाको मन्त्र जपेर मात्रै भएन।”
व्यवसायीहरू जडीबुटी खेती, सङ्कलन तथा निकासी–पैठारीका लागि सहज नीति आवश्यक रहेको बताउँछन्। व्यवसायी जयराज भट्ट कानुनी झमेला र लगानीको सीमितताका कारण निजी क्षेत्रले जडीबुटी प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेको बताउँछन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
“कोरोना महामारीपछि आयुर्वेदिक औषधिप्रति नागरिकको चासो बढेको छ। विगतको तुलनामा माग करिब २५ प्रतिशत बढेको छ, तर त्यो माग धान्न हामी बाहिरबाटै औषधि ल्याइरहेका छौँ,” भट्टले भने, “आफ्नै प्रदेशबाट सस्तोमा कच्चा पदार्थ बाहिरिने र फेरि बट्टामा महँगो औषधि भित्रिने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले काम गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र त्यसमा सहकार्य गर्न तयार छ।”
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र बझाङका प्रमुख डा विजय पुरी उत्पादन हुने ठाउँमै प्रशोधन र औषधि उद्योग नहुँदा जडीबुटीको पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको बताउँछन्।
“बझाङमा सैपाल हिमालदेखि चैनपुरसम्म बहुमूल्य जडीबुटी पाइन्छन्। उच्च मूल्यका यार्सागुम्बा र चिराइतोदेखि टिमुर, पाषाणभेद, गुर्जो तथा वरिपरि सजिलै पाइने धतुरो, निर्गुणी, तितेपाती र चुत्रोलगायत जडीबुटी छन्,” उनले भने, “तर तिनको उपयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र निर्देशिका छैनन्। त्यसैले नेपालगन्ज हुँदै भारतलगायत क्षेत्रमा सस्तो मूल्यमा कच्चा पदार्थ गइरहेको छ। अब प्रदेशमै त्यसको उपयोग हुने गरी सोच्न आवश्यक छ।”
सुदूरपश्चिमको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले जडीबुटी, फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन उद्योग स्थापना, स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योग, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला, स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा प्याकेजिङ र निर्यात प्रवर्द्धनको नीति लिएको छ।
महाकाली आयुर्वेद औषधालयका प्रमुख डा सूर्य उपाध्याय अब नीति, छलफल र योजना कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। बडिमालिका, खप्तड, अपिनम्पा, सैपाल र रामारोशनलगायत क्षेत्रमा पाइने उच्च औषधीय गुण भएका जडीबुटीप्रति उत्पादक कम्पनीको समेत चासो रहेकाले त्यसको लाभ प्रदेशले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“सुदूरपश्चिम जडीबुटीको उद्गमस्थल नै हो। त्यसैले प्रदेशमै प्रशोधन केन्द्र र उत्पादन उद्योग आवश्यक छ,” डा उपाध्यायले भने, “केन्द्र सरकारमातहत रहेको सिंहदरबार वैद्यखानाजस्तै यहाँ पनि संरचना चाहिन्छ भनेर सरकारलाई भन्दै आएका छौँ। सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ, अब काम सुरु गर्न ढिला गर्नुहुँदैन।”
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर बलायरले प्रदेशले आफ्नै उत्पादन केन्द्र बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि प्रादेशिक चिकित्सालय तयार रहेको बताए।
“अब पनि प्रशोधन तथा उत्पादन केन्द्र नबनाउने हो भने सुदूरपश्चिमका बहुमूल्य जडीबुटी बाहिरिइरहनेछन्, बाहिरका उद्योगले त्यसबाट औषधि बनाइरहनेछन् र प्रदेशका नागरिकले आफ्नै जङ्गलको जडीबुटीबाट बनेका औषधि महँगोमा किनिरहनुपर्नेछ,” उनले भने, “अब औषधि उत्पादनमा लगानी गर्ने समय आएको छ। त्यसको सम्भावना र आधार दुवै छन्। प्रादेशिक चिकित्सालय र यहाँका आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थासँग आवश्यक जनशक्ति पनि छ।”
जानकारहरूका अनुसार मध्यमस्तरको मापदण्डयुक्त आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न रु ४० करोडदेखि रु ६० करोडसम्म लाग्न सक्छ। पूर्वाधार, औषधि उत्पादनका मेसिन, फाइटोकेमिस्ट्री तथा भारी धातु परीक्षण प्रयोगशाला, प्रमाणीकरण र स्थानीय जडीबुटी खरिदमा यो रकम खर्च हुने उनीहरूको अनुमान छ। सबै लगानी एकैपटक गर्नुपर्ने भने होइन।
“अत्यावश्यक पूर्वाधारमा रु ४ देखि ५ करोडबाटै काम सुरु गरेर क्रमशः लगानी थप्न सकिन्छ। त्यसका लागि हामीले लगानीको खाकासहित प्रस्ताव तयार गरिसकेका छौँ,” डा कलौनीले भने, “प्रदेश सरकारले लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। लगानीको प्रतिफलका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन।”
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले प्रदेशमा जडीबुटीको ठूलो सम्भावना रहेकाले कम्तीमा एक तहको प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नेबारे सरकारले सोचिरहेको बताए।
“सरकारको सोच बहुउद्देश्यीय जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र बनाउने भन्ने छ,” उनले भने, “यस वर्षको बजेटमा सम्भाव्यता अध्ययनलगायतका लागि रकम राख्नेबारे छलफल भइरहेको छ। सकेसम्म सरकार आफैँले, नभए सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा प्रशोधन केन्द्र बनाउन सकिने विषय आएको छ। बजेटमा केही न केही सम्बोधन हुन्छ।”
सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा नीरज अर्यालले पनि जडीबुटी र त्यसको आयुर्वेदिक औषधीय प्रयोगका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। प्रदेशमा प्रशोधन केन्द्र र औषधि उत्पादन गर्ने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल तथा परामर्श भएकाले अब परिणाम देखिने उनको भनाइ छ।
“प्रचुर सम्भावना छ, तर त्यसमा ठोस काम भएन भनेर हामी चिन्तित छौँ,” डा अर्यालले भने, “अब महाकाली आयुर्वेद औषधालयको स्तरोन्नति, त्यसनजिक जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र र धनगढीस्थित प्रादेशिक चिकित्सालयमा औषधि उत्पादन तथा ब्रान्डिङ गर्ने योजना छ। सबैको जोड रहे यसै आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक रकम विनियोजन गरेर काम गर्न सकिन्छ। कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व पनि सकारात्मक छन्।”
